केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित खुरपिया को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में चिन्हित किया है। खुरपिया रुद्रपुर से 17 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस निर्णय से उत्तराखंड में 75,057 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय औद्योगिक विकास मंत्री पीयूष गोयल ने इस जानकारी को ऑनलाइन पत्रकार वार्ता के दौरान साझा किया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित खुरपिया को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में चिन्हित किया है।
इस स्मार्ट शहर को 1002 एकड़ क्षेत्र में 1265 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप यहाँ 6180 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई जा रही है।
75,057 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी मिलने की संभावना
साथ ही, 75,057 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इस योजना को तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस परियोजना के लिए समर्थन की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल के बाद, प्रदेश में इतना बड़ा औद्योगिक पार्क विकसित होगा। बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक विकास मंत्री पीयूष गोयल ने ऑनलाइन माध्यम से पत्रकारों से बातचीत में इस जानकारी को साझा किया। उन्होंने बताया कि नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के अनुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
उत्तराखंड में खुरपिया, रुद्रपुर से 17 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ आटोमोबाइल, आटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि यह निकटवर्ती पंतनगर और रुद्रपुर के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करेगा। यहाँ सड़क, रेल और हवाई संपर्क सुविधाएँ भी नजदीक उपलब्ध हैं।
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है
सबसे अच्छी बात यह है कि इस औद्योगिक स्मार्ट शहर के लिए पहले ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इससे निवेशकों को इस स्वीकृति को प्राप्त करने की झंझट नहीं उठानी पड़ेगी। इसके अलावा, राज्य और केंद्र सरकार में सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से काम को सुविधाजनक बनाया जाएगा।
यहां उद्योग लगाने के लिए भूमि की खरीद के भुगतान में लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है। निवेशकों को एकमुश्त धनराशि देने के विकल्प के साथ-साथ, पांच वर्षों तक किश्तों में भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही छूटों का लाभ भी यहां उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि यहाँ दो लाख से चार लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने जून में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सूचित किया था कि इस परियोजना के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं।