धामी कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों में इलाज की दरों को कम करने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। उन्होंने तय किया है कि सभी अस्पतालों में सीजीएचएस की दरों पर जांच शुल्क लिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल में (मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों को छोड़कर) इलाज की दरें कम की जा रही हैं। इसके साथ ही एक पर्ची पर एक शुल्क लागू किया जाएगा।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार
कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी शुल्क को अब 13 रुपये से कम करके 10 रुपये कर दिया गया है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी शुल्क (पर्चा बनाने का मूल्य को 15 से 10 रुपये में कम कर दिया गया है और जिला या उप जिला अस्पतालों में मूल्य को 28 से 20 रुपये किया इसी तरह, भर्ती कराने के लिए आईपीडी मूल्य की कीमत भी कम की गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आईपीडी शुल्क को 17 से 15 रुपये, सीएचसी में 57 से 25 रुपये और जिला व उप जिला अस्पतालों में 134 से 50 रुपये में कम कर दिया गया है।
अस्पतालों के जनरल वार्ड में तीन दिनों तक फ्री भर्ती के बाद, पीएचसी में शुल्क अब रोजाना 17 रुपये की बजाय 10 रुपये होगा, सीएचसी में मूल्य 17 से 15 रुपये रोज होगा, और जिला और उप-जिला चिकित्सालयों में मूल्य 57 की बजाय 25 रुपये रोजाना लिया जाएगा। प्राइवेट वार्ड में दो बेड वालों को अब 230 की बजाय 150 रुपये रोजाना , और सिंगल बेड वालों को 428 की बजाय 300 रुपये रोजाना मूल्य देना होगा। एसी रूम की खरीद पर 1429 की बजाय 1000 रुपये मूल्य देय होगा। अब लोअर अस्पताल में भर्ती रोगी को हायर सेंटर रेफर होने पर अलग से पर्चा नहीं बनवाना होगा। वहीं पर्चे से ही उसका इलाज होगा।
रोगी की निधन के बाद, उनका पार्थिव शरीर एंबुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा।
सरकारी अस्पतालों में रोगी केनिधन के बाद, उनका पार्थिव शरीर एंबुलेंस से निशुल्क उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इन फैसलों को कैबिनेट के द्वारा शासनादेश जारी किए जाने के साथ ही, ये प्रदेशभर में जारी किए जाएंगे।
अब सस्ती सरकारी एंबुलेंस भी
सरकार ने विभागीय एंबुलेंस का किराया भी कम कर दिया है। अब सरकारी एंबुलेंस का पहले 5 किलोमीटर का किराया 315 रुपये की बजाय 200 रुपये होगा। इसके अलावा, प्रति किमी की दरें भी 63 से कम करके 20 रुपये किये गए हैं।