देहरादून : मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने कहा कि बैठक का कार्यवृत्त घोषणा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा में यह जानकारी दी गई कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री की 76 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 80 घोषणाएं अभी भी अधूरी हैं। प्रमुख सचिव ने अधूरी घोषणाओं को जल्द पूरा करने का आदेश दिया और कार्य की गति तेज करने की बात की।
सचिवालय में हुई बैठक में बताया गया कि 4 जुलाई 2021 से अब तक मुख्यमंत्री की कुल 156 घोषणाएं की गई हैं। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बैठक में यह निर्देश दिए कि सचिव और विभागाध्यक्ष स्तर पर घोषणाओं की नियमित समीक्षा की जाए और समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त घोषणा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से समय पर काम करवाने के लिए भी निर्देश दिए और कहा कि घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय की जाए।
प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि अगर कोई संस्था निर्धारित समय में काम पूरा नहीं कर रही है, तो दूसरी संस्था से काम लिया जाए। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि जिलों में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्धता को लेकर पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराए जाने की स्पष्ट नीति है।
मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालयों के उच्चीकरण से संबंधित कई घोषणाएं की गई थीं, जिनके तहत मानकों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। प्रमुख सचिव ने कहा कि इन घोषणाओं को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इस बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एसएन पांडे, अपर सचिव रंजना राजगुरु, अपर सचिव एमएम सेमवाल, शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान, एसएस त्रिपाठी, हीरा सिंह बसेड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।