उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र में नवाचार और सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। इनमें विशेष रूप से फल और कृषि उत्पादों की खेती के लिए दिए जाने वाले सब्सिडी के नए प्रावधान शामिल हैं।
80% तक सब्सिडी:
उत्तराखंड सरकार ने सेब, कीवी, मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 80% तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यह पहल राज्य में बागवानी और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। किसानों को इन फसलों की खेती के लिए सरकारी सहायता प्राप्त होगी, जो उनके आर्थिक लाभ को बढ़ाने में मदद करेगी।
नई खेती के क्षेत्र में विस्तार:
राज्य में सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसी विशेष फसलों की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकार ने मोटे अनाज (जैसे रागी, बाजरा, ज्वार) की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इन फसलों के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें और राज्य के कृषि क्षेत्र में नवाचार ला सकें।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले:
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कृषि उत्पादन को बढ़ावा: कैबिनेट ने किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज और तकनीकी सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
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जैविक खेती को बढ़ावा: जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इस योजना के तहत किसानों को जैविक खाद, पौधों की रक्षा के उपाय और उन्नत तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
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सिंचाई के लिए नई योजनाएं: राज्य में सिंचाई के जलस्रोतों की स्थिति को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं का एलान किया गया है। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने 5 साल के भीतर सिंचाई योजनाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बनाई है।
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पर्यटन क्षेत्र में निवेश: कैबिनेट ने पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना को मंजूरी दी है, जिसमें निजी निवेश को आकर्षित करने और पर्यटन से जुड़े ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार ने कृषि और बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें सेब, कीवी, मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% तक की सब्सिडी, कृषि तकनीकी सहायता, और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। इन फैसलों से राज्य के किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी।