मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) एचीवर अवार्ड समारोह में कहा कि वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन को ध्यान में रखते हुए त्रिस्तरीय और नौ सूत्रीय नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने तीन व्यक्तियों, नौ संस्थानों और चार औद्योगिक प्रतिष्ठानों को एसडीजी एचीवर अवार्ड से सम्मानित किया। इन लोगों और संस्थानों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सराहा गया, जो राज्य के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में योगदान दे रहे हैं।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने गत वर्ष एसडीजी अवार्ड से सम्मानित व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा की गई अभिनव पहल की पुस्तक “अग्रगामी 2.0” और “एसडीजी इंडेक्स उत्तराखंड 2023-24” का लोकार्पण भी किया। इस पुस्तक और इंडेक्स में प्रदेश की प्रगति और भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी दर्शाया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड एसडीजी इंडिया इंडेक्स में पहले स्थान पर है, जो राज्य की मेहनत और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह उपलब्धि राज्य के विकास में ठोस कदमों की सफलता का प्रतीक है और राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को गति दे रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीन साल पहले एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड राज्य नौवें स्थान पर था, लेकिन अब राज्य देशभर में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। यह राज्य सरकार की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता और प्रयासों का परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल और स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन उपलब्धियों से राज्य ने न केवल अपने विकास की दिशा को मजबूती दी है, बल्कि यह पूरे देश में एक आदर्श के रूप में सामने आया है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। इन योजनाओं से न सिर्फ प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि इनसे राज्य की समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को राज्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां बताया। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी और संगठित कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और इन समस्याओं से निपटने के लिए योजनाओं को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।