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नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। डिजिटल इंडिया विधेयक का कोई मसौदा सार्वजनिक प्रतिक्रिया या टिप्पणियों के लिए प्रकाशित नहीं किया गया है और शीतकालीन सत्र 2022-23 में पेश किए जाने वाले विधेयक के संबंध में इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है, शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी गई।
राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, राजीव चंद्रशेखर ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया- सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मौजूदा कानून के लिए आवश्यक परिवर्तनों और नए कानून को पेश करने की आवश्यकता सहित जनता और हितधारकों से इनपुट प्राप्त करता है। इस तरह के जुड़ाव में कानून के सभी पहलू शामिल हैं, जिसमें विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के डिजिटल प्रतिनिधित्व का नियमन शामिल है।
उन्होंने कहा- एक बार विधायी प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद, पूर्व-विधायी परामर्श पर सरकार की नीति के अनुसार, प्रस्तावित कानून को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाता है और कैबिनेट को विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले जनता से प्रतिक्रिया/टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। तत्पश्चात, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित संसदीय प्रक्रिया नियमावली में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार इस पर कानून और न्याय मंत्रालय से परामर्श किया जाता है और कैबिनेट के अनुमोदन के बाद, विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव की सूचना संसद के संबंधित सदन के सचिवालय को दी जाती है।
मंत्री ने कहा- सरकार के सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में संसद में एक विधेयक पेश करने और सार्वजनिक प्रतिक्रिया/टिप्पणियों के लिए पूर्व-विधायी परामर्श नीति के लिए उक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया/टिप्पणियों के लिए डिजिटल इंडिया विधेयक का कोई मसौदा प्रकाशित नहीं किया गया है और शीतकालीन सत्र, 2022-23 में पेश किए जाने के लिए डिजिटल इंडिया विधेयक के संबंध में इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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