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नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। चुनाव आयोग का सीवीजीआईएल ऐप गैरकानूनी प्रचार गतिविधियों और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए एक बल गुणक और एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है।
हिमाचल प्रदेश से कुल 1,000 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें 800 से अधिक मामले सही पाए गए और कार्रवाई की गई। रिपोर्ट किए गए 580 से अधिक मामले बिना अनुमति के पोस्टर और बैनर के थे और 185 मामले धन वितरण के थे।
गुजरात में कुल 6,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें 5,100 से अधिक मामले सही पाए गए। कुल 3,600 से अधिक उल्लंघन बिना अनुमति के पोस्टर और बैनर लगाने से संबंधित थे।
नियमों के उल्लंघनों की रिकॉर्डिग, रिपोर्टिग और समाधान के लिए एक एकल ऐप है। नागरिक, उम्मीदवार और राजनीतिक दल गुमनाम रूप से शिकायत कर सकते हैं और यह अपने आप जीआईए में जगह ले लेता है। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव आयोग की टीमों द्वारा 100 मिनट की टाइमलाइन में प्रतिक्रिया आती है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के उसके निर्देर्शो का पालन नहीं करने पर चुनाव आयोग ने एसएसपी मैनपुरी और इटावा पर कड़ी कार्रवाई की।
इसने एसएसपी मैनपुरी को 6 पुलिस अधिकारियों को रिलीव करने का निर्देश दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 21-मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव से संबंधित बल की तैनाती संबंधित महानिरीक्षक एवं पुलिस पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में रेंडमाइजेशन आदि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सख्ती से की जाए।
अधिकारियों ने कहा कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस बल का रैंडमाइजेशन आयोग के मौजूदा निर्देशों की आधारशिला है।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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